आपरा’धिक मा’मलों का सामना कर रहे नेताओं को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य अभियोजकों की शक्ति को कम कर दिया और कहा कि वे कानून निर्माताओं के विरुद्ध दं’ड प्रक्रिया संहि’ता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज अभियोजन को उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते।
चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई तथा संकेत दिया कि नेताओं के विरुद्ध दर्ज मा’मलों की निगरानी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष पीठ की स्थापना की जाएगी।
बता दें कि अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जिनमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सीआरपीसी की धा’रा 321 के इस्तेमाल से नेताओं के विरुद्ध दर्ज आपरा’धिक मा’मलों को वापस लेने का अ’नुरोध किया गया। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार करीब 40 नेताओं-कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे केसों को वापस लेने की मंजूरी भी दे चुकी है।
गौरतलब है कि यह धारा अभियोजकों को मा’मले वापस लेने की शक्ति देती है। न्याय मित्र की रिपोर्ट में कहा गया था, “उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम (मेरठ के सरधना से विधायक), सुरेश राणा (थाना भवन से विधायक), कपिल देव (मुजफ्फरनगर सदर से विधायक, जहां दं’गे हुए थे) और नेत्री साध्वी प्राची के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने का अनुरो’ध कर रही है।” न्याय मित्र की रिपोर्ट में अन्य राज्यों में मा’मले वापस लेने का भी हवा’ला दिया गया है। पीठ ने कहा, “पहला मुद्दा मा’मले वापस लेने के लिए अपरा’ध प्रक्रिया संहिता की धा’रा 321 के गलत इस्तेमाल का है। हमें यह निर्देश देना उचित लग रहा है कि सांसद और विधायक के विरुद्ध कोई भी अभियोजन उच्च न्यायालय से अनुमति लिए बिना वापस नहीं लिया जा सकता।”
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों से अनुरो’ध है कि इस अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आलोक में 16 सितंबर, 2020 से अभियोजन, चाहे वह लंबित हो या नि’पटाया गया हो, की जांच करें। एक अन्य आदेश में न्यायालय ने कहा कि सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मा’मले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालतों के न्यायाधीशों का अगले आदेश तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, उक्त न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति और मौ’त जैसे अप’वादों में आदेश लागू नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मा’मलों का तेजी से नि’पटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों या सीबीआई अदालतों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों को निर्देश देना जरूरी है, जिसमें सांसदों या विधायकों के खि’लाफ मुकदमा चलाने वाले अधिकारी अ’गले आदेश तक अपने वर्त’मान पदों पर बने रहें।
पीठ ने कहा, ‘‘न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण को छो’ड़कर यह निर्देश उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा। यदि कोई और आवश्यकता या आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल हमारे समक्ष उन अधिकारियों को राहत देने के लिए आवे’दन करने के लिए स्वतंत्र हैं।’’
पीठ ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामा’री ने कई न्यायालयों को प्रभावी ढं’ग से सुनवाई करने, या साक्ष्य दर्ज करने या आवेदनों की सुनवाई करने में विफल कर दिया।’’उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे कानून निर्माताओं के विरुद्ध उन मा’मलों की जानकारी, एक तय प्रारूप में सौंपें, जिनका नि’पटारा हो चुका है। पीठ ने उन मा’मलों का भी विवरण मांगा है जो निचली अदालतों में लंबित हैं।
पहले दिए गए आदेश के निर्देशानुसार, स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं करने पर ना’राजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि केंद्र और उसकी एजेंसियों को आदेश का पालन करने का अं’तिम अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही न्यायालय ने मा’मले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय कर दी। एजेंसियों को मा’मलों की संख्या, लंबित मा’मलों और उनके चरण के बारे में वर्ष-वार विवरण के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और सु’नवाई की अगली तारीख से पहले सूचना को न्याय मित्र के साथ साझा करना होगा।
पीठ ने गवाहों की जांच के लिए विशेष अदालतों में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराने और इसके लिए धन के प्रावधान पर भी केंद्र से व्यापक जवाब मांगा है। इस मा’मले में न्यायालय की मदद के लिये नियुक्त न्याय मित्र की भूमि’का निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और वकील स्नेहा कालिता की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पीठ ने आदेश दिया।
पीठ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सां’सदों और विधायकों के विरुद्ध आपरा’धिक मा’मलों की त्वरित सुनवाई तथा दोषी ठ’हराए गए नेताओं को आजीवन चु’नाव ल’ड़ने से रोकने का निर्देश देने का अनुरो’ध किया गया था।
शुरुआत में, पीठ ने रिपोर्ट के लीक होने पर निराशा व्यक्त की और कहा, “हम इन रिपोर्टों को समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। वे हमें कुछ नहीं भेजते। शाम को सब कुछ मिलता है।’’ पीठ ने गैर-अनुपालन को प्रकट करने के लिए पिछले आदेशों का उल्लेख किया और कहा, “हमने कई बार अपनी ना’राजगी व्यक्त की है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते…आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है।’’पीठ ने कहा, ‘‘आपको यह समझना होगा, जब मा’मला शुरू हुआ था, हमें यकीन था कि सरकार इन मा’मलों के निपटारे के बारे में बहुत चिंतित है। लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ।’’
विधि अधिकारी ने कहा कि सरकार ‘‘मा’मलों के त्वरित निपटान के लिए प्रतिबद्ध है।’’प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि मा’मलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करने की आवश्यकता है ताकि त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।