केरल HC: मु’स्लिम महिलाओं के संबंध में बड़ा फैसला, कहा- कु’रआन भी देता है इजाज़त, सीधा दे सकती है…

लगभग 50 साल पुराने फैसले के वि’परीत केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महि’लाओं के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाएं भी बिना अदालती दखल के पुरुष को तलाक दे सकती हैं। इसे कानून तौर पर भी वैध माना जाएगा। हाई कोर्ट में जस्टिस ए मोहम्मद और जस्टिस सीएस डायस की बेंच ने कहा कि महिलाओं की ओर से दिया जाने वाला खुला तलाक भी मु’स्लिम पुरुषों के तलाक के ही बरा’बर होगा।

बता दें कि साल 1972 में एक फैसले में कहा गया था कि अदालत के बाहर कोई महिला अपने पति को खुला त’लाक नहीं दे सकती है। केसी मोयीन बनाम नफीसा के के’स में अब हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि पवित्र क़ु’रान भी महिला और पुरुष दोनों को तलाक का बरा’बर अधिकार देता है। कोर्ट ने डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरेज ऐक्ट 1939 को नका’रते हुए यह फैसला सुनाया।

पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि डीएमएमए केवल फास्ख को वैध बनाता है। इसके अलावा महिलाओं के पास तल्ख-ए-तफाविज़, ख़ुला और मुबारत के जरिए अधिकार हैं। यह शरीयत अधिनियम की धा’रा 2 में कहा गया है। बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर देश के सभी नागरिकों को तलाक का समान अधिकार देने का विरो’ध किया है।

जिन तीन तरीकों से महिला तलाक़ दे सकती है उसमें तलाक ए ताफवीज़ शामिल है। इसका मतलब होता है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष अपना तलाक़ देने का अधिकार महिला को भी सौंप सकता है।

दूसरा तरीक़ा ‘खुला’ को बताया गया। अगर आशंका हो कि किसी के साथ रहना संभव नहीं है तो पति को कुछ संपत्ति वापस करके पत्नी खुद को बं’धन से मुक्त कर सकती है। वहीं ‘मुबारत’ का मतलब है, दोनों ओर से सहमति होने पर पत्नी भी आगे आकर तला’क दे सकती है। मु’स्लिम कानू’न के इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के पास भी तला’क़ का ब’राबर अधिकार है।