कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को उनका सरकारी बंगला खा’ली करने के लिए नो’टिस जारी किया गया है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आ’देश में कहा गया है कि प्रियंका गांधी एक महीने के भी’तर अपना सरकारी बंगला खा’ली कर दें, क्योंकि SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आ’वासीय सुविधा पाने की हकदार न’हीं हैं. प्रियंका गांधी 1 अगस्त तक मौजूदा आवास ’35 लोधी एस्टेट’ खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नि’यमों के मुताबिक किराये अथवा क्ष’तिपू’र्ति का भु’ग’तान करना होगा. इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर ह’म’ला बो’ला है.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘भाजपा व मोदी सरकार की कांग्रेस नेत्रत्व से अं’धी न’फ़’रत तथा प्रति’शो’ध की भा’वना ज’ग ज़ाहिर है. अब तो वह और औ’छी हर’कतों व ह’थकं’डों पर उतर आए हैं. प्रियंका जी का मकान ख़ा’ली कराने का नो’टिस मोदीजी-योगीजी की बे’चै’नी दिखाता है. कुं’ठित सरकार के तु’ग़ल’की फ़ै’स’लों से हम ड’र’ने वाले नहीं.
उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रियंका गांधी की सुरक्षा को देखते हुए उनके आवास का आवंटन र’द्द करने का फैसला वापस लेना चाहिए. कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, ‘मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने इस कदम के लिए यह समय क्यों चुना. बहरहाल, ध्यान भ’ट’काने के मक’सद से उ’ठाए गए कदमों का प्रियंका गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. वह उत्तर प्रदेश की जनता की ल”ड़ाई ल’ड़’ने के मि’शन पर निकली हैं और रुकने वाली नहीं हैं.’
बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी. एक अधिकारी ने बताया कि टाइप 6बी का यह आवास प्रियंका को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित किया गया था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी।
अधिकारी के मुताबिक जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास सुविधा का प्राव’धान न’हीं होता और ऐसे में उन्हें यह बंगला खा’ली करना पड़ेगा.