कोरोना वायरस के चलते व्याप्त संकट के दौरान मजदूरों की बदहाली को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अब दूसरे राज्यों को यूपी के मजदूरों को काम पर रखने से पहले योगी सरकार से अनुमित लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही ‘प्रवासी आयोग’ (माइग्रेशन कमीशन) गठित किया जाएगा। योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी श्रमशक्ति हमारे पास है। प्रदेश सरकार इनके कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है। जिसके बाद इन्हें उत्तरप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।”
उन्होंने कहा,‘‘ ऐसे में अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी। इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है।’’ योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि अगर श्रमिक महाराष्ट्र आकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, ‘‘ अगर योगी आदित्यनाथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम देने के लिए अनुमति लेनी होगी तो उन्हें भी यहां काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।’’
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी कर्मी जो यहां काम करने के लिए आएंगे उन्हें सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के पास भी पंजीकरण कराना चाहिए। इन श्रमिकों को अपने दस्तावेज और तस्वीरें भी यहां जमा करानी होंगी।’’ उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता के साथ यह काम करना होगा।