केंद्र सरकार को बड़ा झ’टका, इस राज्य में CAA और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एलान किया है कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नए केंद्रीय कृषि कानू’नों के खि’लाफ प्रस्ताव पारित करेगी. ये बात उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कही.

स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएसके) ने बिल पास होने के बाद से किसानों के मु’द्दे और केंद्रीय कृषि कानू’नों के नका’रात्मक प्रभाव को उठाया है. डीएसके कृषि संबंधी कानू’नों को पास होने के बाद से ही इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए ने अल्पसंख्यकों के मन में ड’र पै’दा किया है और यह उनके हितों के खि’लाफ है. डीएमके हमेशा ऐसे कानू’नों के खि’लाफ रही है. स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए कहा कि डीएसके कि’सानों की दु’र्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानू’नों को वापस लेने की मांग कर रही है.

कृषि कानू’नों को वापस लेने की मांग पर अटल है सरकार

उन्होंने कहा कि (उनकी) सरकार इन तीनों कृषि कानू’नों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करने का अपना निर्णय स्पष्ट कर चुकी है और इसमें कोई ब’दलाव नहीं किया गया है.

चूंकि डीएसके के सत्ता संभालने के बाद यह पहला सत्र है और जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है तब ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा.

डीएसके प्रमुख ने पार्टी सदस्य ए तमिलारासी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों और सीएए के मु’द्दे को संबोधित करना उचित नहीं था. इसलिए इन वि’वादास्पद मु’द्दों को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा.