छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शुरू की ‘न्याय योजना’ किसानों को सीधे मिलेंगे 7500-7500 रूपये

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत की है. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की. इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है.

सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत प्यार था, इसलिए वह समय-समय पर इन सबके बीच में जाकर सीधे संवाद करते थे और तकलीफों की जानकारी लेते थे. वे मानते थे कि किसान और खेती ही भारत के विकास की असली पूंजी है.

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि, ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऐतिहासिक शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुई. 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सीधे 7500 रुपये खाते में जाएंगे. आज 1,500 करोड़ की पहली किश्त जाएगी. उम्मीद है भारत सरकार इस अनूठी पहल से सीख लेगी.’

वहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा, ‘जब नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी ने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाने का एक मात्र रास्ता है कि उनके खाते में सीधे राशि पहुंचाना. आज हमने कर दिखाया है.’

वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत किसानों, 5 लाख 60 हजार 284 लघु किसानों और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा.

भूपेश बघेल सरकार के मुताबिक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सांसद, विधायक और कुछ चुनिंदा किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है. यह समिति दो माह में विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत करेगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गठित समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के सचिव तथा अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य हैं. इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2020 सत्र से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है.