बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का सबसे अधिक लाभ राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई), कर्मियों एवं संवेदकों को मिलेगा।
मोदी ने यहां कहा कि को’रोना संक’ट के दौरान जारी लॉकडाउन से उबरने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 प्रतिशत हैं, का सर्वाधिक लाभ बिहार की एमएसएमई इकाइयों, 5200 ऐसे प्रतिष्ठानों जहां 93775 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये से कम है तथा निमार्ण कार्य में लगे संवेदकों को मिलेगा। इसके साथ ही 90 हजार करोड़ रुपये के दिए गए राहत कोष से बिहार की बिजली कंपनियां लाभान्वित होंगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा बदलकर 20 करोड़ रुपये तक के निवेश और 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर करने का सर्वाधिक लाभ भी बिहार की एमएसएमई इकाइयों और सेवा क्षेत्र को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए घोषित तीन लाख करोड़ रुपये के बिना गारंटी के ऋण तथा कोरोना के कारण संकटग्रस्त इकाइयों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के सहायता कोष का फायदा भी बिहार की सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा।
सुशील मोदी ने कहा कि कर्मचारियों को जहां पहले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तौर पर 12 प्रतिशत और उतनी ही राशि नियोजक को जमा करनी पड़ती थी, जिसे तीन महीने के लिए केंद्र सरकार ने जमा करने का ऐलान किया था उसे अब बढ़ा कर छह महीना कर दिया गया है।
इसी तरह निमार्ण कार्य में लगे संवेदकों को राहत देते हुए कार्य पूरा करने की अवधि को छह महीने तक बढ़ा दिया गया है। टीडीएस और टीसीएस में की गई 25 प्रतिशत की कटौती का बड़ा लाभ भी बिहार को सर्वाधिक मिलेगा।
